नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य | Important Facts Related to New Education Policy 2020

Important Facts Related to New Education Policy 2020 : भारत सरकार द्वारा देश की महज तीसरी शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। अगर आप प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसको देखते हुए यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लेकर आये हैं। 

अगर आप इन तथ्यों का अध्ययन करते हैं तो आने वाली परिक्षाओं में नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़े सभी प्रश्नों को हल करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। 

Important Facts Related to New Education Policy 2020

29 जुलाई, 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय
शिक्षा नीति-1986 को प्रतिस्थापित करेगी।

नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए ‘इसरो’ प्रमुख के. कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समीति ने मई, 2019 को ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ का मसौदा तैयार किया था।

पहली एवं दूसरी शिक्षा नीति

भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आयी थी जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आयी थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। 1992 में पी.वी. नरसिंहा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे।

नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जायेगा।

• शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा।
• 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे।
• नई शिक्षा नीति में M.Phil कोर्स को समाप्त कर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नात्तक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। अब चार साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते है। M.Phil करने की जरूरत नहीं होगी।

नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है।

नई शिक्षा नीति में तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर (Gross Emrolment Ratio) के साथ माध्यमिक स्तर पर “एजुकेशन
फॉर ऑल’ का लक्ष्य रखा गया है। उच्च कक्षा में जीईआर (Gross Enrolment Ratio) वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है।

छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख (PARAKH) नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3-18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चें को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है।

UGC, AICTC, NCTE | Eerohe Higher Education Comission of India का निर्माण किया जायेगा।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है।