30+ Most Important Indian Polity Quiz In Hindi | भारतीय संविधान से सम्बंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न

बीस लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है

राजकुमारी बीबीजी अमृत कौर (2 फरवरी 1889 – 6 फरवरी 1964) एक भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थीं। उन्हें 1947 में भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।

उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को सुबह 9 : 45 बजे हुआ था, जब न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना स्थान ग्रहण किया।

बी : एन : राव एक विधिवेत्ता थे और उन्हें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था राव ने संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया है।

नीति आयोग (पूर्व योजना आयोग) को कभी भी संसद के अधिनियम के रूप में पारित नहीं किया गया है और न ही संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख किया गया है और इस प्रकार यह निश्चित रूप से न तो एक वैधानिक और न ही एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं।

सहिष्णु प्रस्तावना का भाग नहीं है । प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना के छह उद्देश्य एकता, न्याय, शांति, रक्षा, कल्याण, स्वतंत्रता हैं।

भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में सात सदस्य थे। सात सदस्य बी आर अंबेडकर (अध्यक्ष), के एम मुंशी, ए के अय्यर, एन गोपालस्वामी, मोहम्मद सदुल्लाह, बी : एल : मित्तर और डीपी खेतान थे। यह समिति 29 अगस्त 1947 को नियुक्त की गई थी।

डॉ : बी : आर : अम्बेडकर भारत की संविधान सभा के प्रमुख थे और उन्होंने 25 नवंबर 1949 को डॉ : राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया।

संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। इनमें से आठ प्रमुख समितियां थीं और अन्य छोटी समितियां थीं। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार
वल्लभभाई पटेल ने की थी।

भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को एकल और समान नागरिकता प्रदान करता है। कोई भी नागरिक, चाहे उसका जन्म या निवास कुछ भी हो, पूरे देश में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने का हकदार है।

भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ।

सिंधी को 1967 में भारतीय संविधान की राज्य भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। शुरुआत में 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और 351 के अनुसार, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता शामिल है : असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी ।

बाबासाहेब अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय डॉ भीमराव रामजी अम्बेडकर आधुनिक भारत के महानतम नेताओं में से एक थे और उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है।

महात्मा गांधी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे।

बीआर अम्बेडकर भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।

भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को, भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।

डॉ : बी : आर : अम्बेडकर भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक जन्मकुंडली’ बताया क्योंकि इसने देश में शासन की स्थापना को परिभाषित किया है।

भारत में पहला संविधान सभा चुनाव 1946 में हुआ था । गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार शासित है जिसे 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था।

मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति
द्वारा बनाई गई थी । यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था।

एकल स्तरीय सरकार भारतीय संघीय ढाँचे की एक विशेषता नहीं है | भारत में सरकार के तीन स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार ।

स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श (भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित) फ्रांस से लिए गए हैं।

1946 के दौरान भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉ सच्चिनादंद सिन्हा थे । वह आरा, बिहार का रहने वाला था। वह पेशे से वकील थे। डॉ राजेंद्र प्रसाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए।

संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे और 4 दिल्ली, अजमेर- मेरवाड़ा, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे।

संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थीऔर भारत के संविधान (395 लेखों, 8 कार्यक्रमों, 22 भागों के साथ ) पर हस्ताक्षर किए गए थे और
सभी ने इसे स्वीकार किया था।

संविधान सभा की प्रमुख समितियां :
1 : ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अंबेडकर |
2 : केंद्रीय शक्ति समिति, राज्य समिति और केंद्रीय
संविधान समिति – जवाहरलाल नेहरू ।
3 : प्रांतीय संविधान समिति – वल्लभ भाई पटेल

1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एम : एन : रॉय द्वारा संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्तावित किया गया था। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई।

संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक सेट प्रस्तुत करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग जिस तरह से देश को शासित करना चाहते हैं, उसके आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं।

भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। रायजादा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 लेख, 8 अनुसूचियां और संविधान की प्रस्तावना को हस्तलिखित करने में छह महीने का समय लिया।

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉ : सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। बाद में डॉ : राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष – बी आर अंबेडकर 

किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा (भारत के संविधान के अनुच्छेद153)। संविधान के भाग VI में 153 से 167 तक के अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित हैं।

भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं : प्रांतीय द्वैध शासन का उन्मूलन और केंद्र में द्वैध शासन की शुरूआत । भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम था।