30+ Most Important Constitution Amendment Quiz In Hindi : संविधान संशोधन से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न 

संपत्ति का अधिकार शुरू में भारतीय संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार के तहत प्रस्तुत किया गया था : हालांकि, 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया।

86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकार है।

संवैधानिक (पहला संशोधन अधिनियम, 1951 भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया था और 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

लोकसभा ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए (124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया.

भारत के संविधान का भाग-XX, अनुच्छेद 368 (1 औपचारिक संशोधन करने के लिए संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है और संसद को उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, जो साधारण विधान की प्रक्रिया से भिन्न है।

संशोधन का औपचारिक शीर्षक संविधान (प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 है। इसे भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया था और 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

86वें संशोधन अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-A को शामिल किया जो छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।

52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 ने भारतीय संविधान में अनुसूची 10 को जोड़ा और दलबदल विरोधी से संबंधित प्रावधान प्रदान किए। इसने उस प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधायकों को दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।

42वां संशोधन अधिनियम, 1976: इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता था और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था।

• प्रस्तावना: इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द डाले ।
• विधानमंडल: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था।
• अध्यक्ष : अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
•  मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत सभी डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी
• भाग IVA को अनुच्छेद 51A के साथ जोड़ा गया जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य थे।

74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में भाग IX A जोड़ा : संशोधन अधिनियम ने नगरपालिका क्षेत्र और नगरपालिका को परिभाषित किया। इसके अलावा, यह शहरी स्थानीय सरकार के संस्थानों की संगठनात्मक शक्तियों, कार्यों और वित्त के संबंध में नियमों और विनियमों को निर्धारित करता है।

भारतीय संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा (लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में बारहवीं अनुसूची को जोड़ा : इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं।

42वें संशोधन अधिनियम ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के विवरण को “संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य” से “संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य” में बदल दिया, और “राष्ट्र की एकता” शब्दों को “राष्ट्र की एकता और अखंडता” में भी बदल दिया।

भारत के संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है। जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है।

संवैधानिक 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है।

संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 ने भारत में दलबदल विरोधी से संबंधित प्रावधान प्रदान किए : इस संशोधन में अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में परिवर्तन किया गया।

इसने उस प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधायकों को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और अनुसूची 10 को सम्मिलित किया जा सकता है।

1951 में अधिनियमित संविधान (प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में कई बदलाव किए। यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग, जमींदारी उन्मूलन कानूनों के सत्यापन के खिलाफ प्रदान करता है, और स्पष्ट करता है कि समानता का अधिकार उन कानूनों के अधिनियमन को रोकता नहीं है जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए “विशेष विचार” प्रदान करते हैं।

44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अधिनियमित किया गया था।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने ‘संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य’ को ‘संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता’ शब्द को ‘राष्ट्र की एकता और अखंडता’ में बदल दिया।

14 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता (संशोधन अधिनियम (CAA )के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 को लागू किया गया था। अनुच्छेद 368- संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति।

91वें संशोधन अधिनियम, 2003 के दौरान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए, दलबदलुओं को सार्वजनिक पदों पर रखने से रोकने और दलबदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित संशोधन किए गए थे:

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य जो दलबदल के आधार पर अयोग्य है, वह भी मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।

लेकिन, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए।

भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के तहत केवल एक बार संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में संविधान में तीन महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।

चूंकि इस संशोधन में बहुत से परिवर्तन किए गए थे, इसलिए इस संशोधन को ‘लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है।

लोकसभा के एक बैठक सत्र के पहले घंटे को प्रश्नकाल के रूप में नामित किया जाता है जो उन प्रश्नों के लिए समर्पित होता है जो संसद सदस्य प्रशासनिक गतिविधि के किसी भी पहलू के बारे में उठाते हैं।

भारत के संविधान के 56 वें संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया।

प्रारंभ में, गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश था, जिसे भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को संलग्न किया था। इसके बाद इसे गोवा, दमन और दीव को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश की उपाधि से नवाजा गया।

बाद में 1987 में इसे भारतीय संविधान के 56वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य की उपाधि दी गई।

1985 के 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे दलबदल विरोधी कानून भी कहा जाता है

और यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। एक राजनीतिक दल के दूसरे दल में विक्षेपण का आधार ।

भारत के संविधान के 61वें संशोधन  ने 1989 में 21 साल से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदानकी उम्र कम कर दी।

42वें संशोधन ने भारत के विवरण को “संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य” से “संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य” में बदल दिया, और “राष्ट्र की एकता” शब्दों को “एकता और अखंडता” में बदल दिया। देश” | 42वें संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है

12वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के आठवें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया ।

1995 में भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम पारित किया। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार हैं और सरकार को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को संभव बनाना चाहिए।

एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट, 1972 की धारा 2 के अनुसार, ‘प्राचीन वस्तुओं’ में कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य के हैं और जो अस्तित्व में हैं 75 वर्ष से कम नहीं।

73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया । 86वें संविधान संशोधन (2002) ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21ए को शामिल किया जिसमें कहा गया है: “राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

71वां संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन किया। 92वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन किया ताकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को शामिल किया जा सके, जिससे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 4 ने चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया।